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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ओबीसी जनगणना से भाग रही है मोदी सरकार, फॉर्म के कॉलम 10 से ओबीसी का विकल्प गायब – कांग्रेस
छत्तीसगढ़ में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण रोकने का भी षड्यंत्र
रायपुर/14 नवंबर 2026। ओबीसी जनगणना के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन में फार्म के कॉलम 10 की विसंगति और छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण व 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता और विशेष तौर पर प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे ऐतिहासिक अन्याय का पर्दाफाश हो गया है। 14 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार द्वारा जारी जनगणना का गजट नोटिफिकेशन इस देश के पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इस फॉर्म के कॉलम 10 में ओबीसी का कोई नामोनिशान नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का विकल्प है। बिना अलग कॉलम और ड्रॉप-डाउन सूची के सही आंकड़े आ ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत आरक्षण को राजभवन में रोककर रखना और केंद्र में पिछड़ों की गिनती से डरना, यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और केंद्र की डबल इंजन सरकार ने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक 2022 को राजभवन में रोककर रखा गया है ताकि ओबीसी युवाओं को उनका हक न मिल सके। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के फॉर्म से ओबीसी को ही गायब कर दिया गया है। जो लोग ‘डबल इंजन’ का दंभ भरते हैं, वे आज तक छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मेहनतकश ओबीसी वर्ग साहू, कुर्मी, लोधी, देवांगन, निषाद, चंद्रवंशी, केंवट, यादव, मरार, ढीमर आदि को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। सही आंकड़े न होने से कल्याणकारी योजनाएं कागजी साबित होंगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गजट नोटिफिकेशन ने साबित कर दिया कि मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है। जनगणना फॉर्म से ओबीसी का कॉलम गायब करना कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि पिछड़ों की गिनती से डरने की एक सोची-समझी साजिश है। डबल इंजन वाले बताएं कि छत्तीसगढ़िया पिछड़ों के हक पर कब तक डाका डालेंगे? जब तक ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होगा, तब तक सही आंकड़े कैसे आएंगे? यह भ्रम नहीं, सीधे तौर पर ओबीसी समाज की पीठ पर छुरा घोंपना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण रोक रखा है, दूसरी तरफ केंद्र में ओबीसी की गिनती का रास्ता बंद कर रहे हैं, यही है भाजपा का असली ओबीसी प्रेम? डबल इंजन वाले अपनी छाती पीटते हैं, तो हिम्मत दिखाएं और तुरंत गजट नोटिफिकेशन में संशोधन कर ओबीसी का अलग कॉलम और ड्रॉप-डाउन सूची जोड़ें।
