रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति में अहम बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी में कटौती के फैसले से अब प्रदेश में बार खोलना पहले की तुलना में आसान और कम खर्चीला हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम नए निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है।
लाइसेंस फीस में कमी
7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी कारोबारियों को सीधे 6 लाख रुपये की राहत मिलेगी।
बैंक गारंटी में भी राहत
नई नीति के तहत अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि भी कम की गई है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वालों पर शुरुआती आर्थिक बोझ घटेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
