जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव और सेवा अवधि में दो वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों के कैरियर विकास को गति मिलेगी और लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कार्मिकों को राहत मिलेगी।
सेवा नियमों में होगा संशोधन
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट का प्रावधान लागू किया जा सके।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के माध्यम से वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पहले ही इस प्रकार की छूट का लाभ ले लिया है, उन्हें नई व्यवस्था के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
फैसले की मुख्य बातें
- पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में 2 वर्ष की छूट।
- विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन होगा।
- पहले लाभ ले चुके कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
- हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
सचिवालय में बढ़ेंगे नए पद
मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
सरकार ने 15 सहायक शासन सचिव पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सचिवालय के कार्यों में तेजी आएगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
134 नए पदों को मंजूरी
राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है।
स्वीकृत नए पद
- 67 सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer)
- 67 लिपिक ग्रेड प्रथम (Clerk Grade-I)
कुल मिलाकर 134 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
सरकार का कहना है कि नए पदों के सृजन से केवल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, बल्कि युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई भर्तियों और पदोन्नतियों के कारण विभागों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
राज्य कर्मचारियों के बीच लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर कई मांगें उठती रही हैं। अनुभव अवधि में दो वर्ष की छूट का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जो आवश्यक सेवा अवधि पूरी न होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह जाते थे।
इस फैसले से—
- पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।
- कैरियर ग्रोथ में तेजी आएगी।
- रिक्त पदों पर नियुक्तियां आसान होंगी।
- प्रशासनिक कार्यक्षमता मजबूत होगी।
सरकार का कर्मचारी कल्याण पर फोकस
मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों और युवाओं दोनों को इसका लाभ मिल सके।
राजस्थान सरकार का यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
