पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय कर रही है भाजपा सरकार- धनेंद्र साहू
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में दुर्भावनापूर्वक संशोधन किए जाने के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने पत्रकार वार्ता आयोजित की,कांग्रेस भवन गांधी मैदान में यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी।
जिलास्तरीय पत्रकारवार्ता हेतु मुख्य बिन्दुएं…
सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे
• नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में भाजपा सरकार के द्वारा कराये गये वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है।
• सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराये। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे, इसके लिये अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाये। विधानसभा की विशेष सत्र बुलाना पड़े, बुलाया जाये लेकिन ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल किया जाये।
• जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गयी है।
• कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिये 13, अनुसूचित जाति के लिये 3 ओबीसी के लिये 7 तथा सामान्य वर्ग के लिये 4 जिला पंचायत सीटें आरक्षित थी, भाजपा सरकार ने षड़यंत्रपूर्वक इसमें कटौती किया। अब जिलों की संख्या 33 हो गयी लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया।
• प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है।
• साय सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले, शहर और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अन्य वर्ग के लिये आरक्षित हो गया है।
पहले ओबीसी को धोखा दिया, अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रहे। जब पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा तब कह रहे कि अनारक्षित वर्ग की आधा सीटों में पिछड़ा वर्ग को लड़ायेंगे। पहले तो पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार में डाका डाला, अब जले पर नमक छिड़क रहे। अनारक्षित सीटों में तो सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी लड़ सकता है और जहां पर जैसी परिस्थिति होती है लोग लड़ते भी है, इसमें भाजपा क्या अहसान कर रही? भाजपा का अहसान नहीं बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार चाहिये।
