पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना है।
बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने का बड़ा कदम
- बांग्लादेश सीमा से लगती जमीन बीएसएफ (BSF) को सौंप दी जाएगी।
- बीएसएफ इस जमीन पर बाड़बंदी करेगी और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण रखेगी।
- प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा।
- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे बंगाल में लंबे समय से चली आ रही घुसपैठ की समस्या का समाधान जल्द ही होगा।
अन्य अहम फैसले
- आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू होगी।
- ममता बनर्जी सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया था।
- अब राज्यवासियों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
- शिक्षक भर्ती आयु सीमा में बदलाव
- स्कूल शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गई।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू
- शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में अब BNS लागू कर दी है, जिससे बंगाल में संविधान की समानता सुनिश्चित होगी।
- जनगणना संबंधी सर्कुलर लागू
- पिछली सरकार ने जून 2025 के होम मिनिस्ट्री सर्कुलर को रोका था।
- अब इसे भी राज्य में लागू किया गया है।
शुभेंदु सरकार की प्राथमिकताएं
- सुरक्षा, प्रशासन और स्वास्थ्य में सुधार।
- अवैध घुसपैठ रोकना और सीमा प्रबंधन सशक्त करना।
- पूरे राज्य में केंद्र की योजनाओं और कानूनों को लागू करना।
- राजनीतिक वादों को पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू करने का संकेत।
