IRCON share price: रेलवे से जुड़ी सरकारी कंपनी इरकॉन में सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेच रही है। यह शेयर संस्थागत और खुदरा, दोनों सेग्मेंट में ओवरसब्सक्राइब हुआ है। इससे सरकारी खजाने को लगभग 1,100 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।
सरकार दो दिन की बिक्री पेशकश (ओएफएस) में इरकॉन में आठ प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 7.53 करोड़ इक्विटी शेयर 154 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेच रही है। बता दें कि अभी शेयर की कीमत 160 रुपये के स्तर पर है। इस तरह डिस्काउंट पर शेयर बेचे गए हैं।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग मंच ‘एक्स’ पर लिखा है, “इरकॉन के ओएफएस को दूसरा दिन खुदरा निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी के साथ 3.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।” संस्थागत निवेशकों ने इरकॉन इंटरनेशनल के 2,400 करोड़ रुपये मूल्य के 15.66 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोली लगाई, जिससे उनके लिए आरक्षित हिस्से को 4.63 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था।
सरकार की कितनी हिस्सेदारी: बता दें कि रेल इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी इरकॉन में सरकार के पास फिलहाल 73.18 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने अबतक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 8,859 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
