उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) की गारंटी सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए औद्योगिक विकास और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग जगत और श्रमिक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, ताकि व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) और श्रम विभाग के प्रधान सचिव के साथ मिलकर इस दिशा में तुरंत कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को अच्छा मानदेय और समय पर भुगतान मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की कटौती या अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें उनका पूरा हक मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ तत्व औद्योगिक अशांति पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास और निवेश के माहौल को खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कहा गया है।
