धोखाधड़ी और गबन करने वालों पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार! EOW को मिला फ्री हैंड, अब बचना होगा मुश्किल

उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा संदेश दिया है। धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन, चिटफंड घोटाले, पोंजी स्कीम और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों में अब दोषियों पर तेजी से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को जांच, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आर्थिक अपराध केवल सरकारी धन को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आम लोगों के भरोसे को भी तोड़ते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में समयबद्ध और कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है।

आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने EOW की कार्यप्रणाली का विस्तृत आकलन किया। बैठक में लंबित मामलों, गिरफ्तारी, जांच की प्रगति और अभियोजन की स्थिति पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि:

• आर्थिक अपराधों की जांच में तेजी लाई जाए।
• पुराने मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए।
• फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
• मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि बढ़ाई जाए।
• जांच प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाया जाए।

2026 में अब तक हुई बड़ी कार्रवाई

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026 में 31 मई तक EOW ने कई महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई की है।

अब तक की प्रमुख उपलब्धियां:

• 155 जांच और विवेचना मामलों का निस्तारण।
• 71 आरोपियों की गिरफ्तारी।
• कई आर्थिक अपराधों में अनुवर्ती कार्रवाई पूरी।
• लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान।

इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ में बैंक ऋण लेकर फरार चल रहे दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।

तकनीक से होगी निगरानी

सरकार ने आर्थिक अपराधों की जांच को आधुनिक बनाने के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) विकसित किया है।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं:

• डिजिटल केस मैनेजमेंट
• ऑनलाइन रिपोर्टिंग
• रियल टाइम मॉनिटरिंग
• डैशबोर्ड आधारित समीक्षा
• जांच की पारदर्शिता और जवाबदेही

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोई भी जांच अधिकारी किसी केस को तीन महीने से अधिक समय तक लंबित न रखे। ऐसा होने पर उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी।

पोंजी स्कीम और साइबर फ्रॉड पर विशेष फोकस

योगी सरकार ने उन अपराधों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है जिनमें बड़ी संख्या में आम लोग ठगी का शिकार होते हैं।

फोकस वाले प्रमुख अपराध:

• पोंजी स्कीम
• मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड
• चिटफंड घोटाले
• ऑनलाइन निवेश ठगी
• साइबर फ्रॉड
• बैंकिंग धोखाधड़ी

सरकार चाहती है कि इन मामलों में जांच एजेंसियां आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ प्रशिक्षण का अधिक उपयोग करें।

जनता को भी किया जाएगा जागरूक

आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

EOW का “जागरूकता, जानकारी, बचाव” अभियान लोगों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय ठगी से बचने के तरीके बता रहा है।

इस अभियान के तहत:

• निवेश संबंधी धोखाधड़ी से बचाव
• ऑनलाइन ठगी की पहचान
• साइबर अपराधों से सुरक्षा
• संदिग्ध योजनाओं की जानकारी

जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

जांच एजेंसियों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध लगातार जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए जांच अधिकारियों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल फॉरेंसिक और वित्तीय अपराधों की जांच संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सरकार संगठन की क्षमता बढ़ाने, तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने और विशेषज्ञता विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है।